Rama Setu -2

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<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>01:56 pm</span>

नई दिल्ली। राम सेतु से भड़के विवादों को लगाम देने की कवायद के तहत केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से अपने दो हलफनामे वापस ले लिए। इनमें एएसआई की ओर से दाखिल वह हलफनामा भी शामिल है जिसमें कहा गया था कि भगवान राम के अस्तित्व और राम सेतु को एक मानव-निर्मित पुल स्थापित करने वाला कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक साक्ष्य नहींहै।

केंद्र ने यह कदम बृहस्पतिवार को दाखिल एएसआई के हलफनामे के बाद भड़के विवाद के मद्देनजर उठाया। इसने इस मुद्दे पर सरकार को अपने कदम पीछे हटाने के लिए बाध्य किया।

प्रधान न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र को अपने हलफनामे वापस लेने की अनुमति दे दी। <span style='color:red'>खंडपीठ ने कहा कि राम सेतु क्षेत्र में निर्माण पर रोक लगाने वाला उसका 31 अगस्त का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में ड्रेजिंग गतिविधियां संचालित करने की इजाजत दी थी। </span>

सरकार ने कहा कि वह अपनी सेतुसमुद्रम परियोजना से जुड़े समूचे मुद्दे की समीक्षा करेगी। इसके लिए उसने अदालत से तीन माह का समय मांगा। अदालत अब इस मामले की सुनवाई अगले साल जनवरी के पहले हफ्ते में करेगी।

सरकार ने कहा कि वह मामले को एक 'रचनात्मक' और परस्पर 'स्वीकार्य ढंग' से निबटाना चाहती है। अतिरिक्त सालिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने खंडपीठ से कहा कि मैंने उच्चतम स्तर पर सरकार से निर्देश प्राप्त किया है। अदालत ने उनकी यह बात रिकार्ड में दर्ज कर ली कि सरकार परियोजना को स्वीकृति देने के तंत्र पर सच्ची लोकतांत्रिक भावना से तमाम याचिकाकर्ताओं के सुझावों और प्रस्तुतियों पर विचार करेगी। सुब्रमण्यम ने कहा कि सरकार की धार्मिक आस्था की निंदा करने या समाज को विभाजित करने की कोई मंशा नहीं थी।

आरंभ में सुब्रमण्यम ने कहा कि एएसआई का हलफनामा 10-11 सितंबर तक प्रदान किए गए और उपलब्ध कराए गए निर्देशों पर आधारित था। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सेतुसमुद्रम नौवहन चैनल के निर्माण को आगे बढ़ाने के संबंध में फैसले पर अभिव्यक्त व्यापक जनभावना पर ध्यान दिया है।

सुब्रमण्यम ने कहा कि केंद्र सरकार वर्तमान मामले के संदर्भ में तमाम धर्मो विशेष कर हिंदूवाद के प्रति मुकम्मल सम्मान करती है। केंद्र सरकार रामायण के अनूठे, प्राचीन और पवित्र आलेख समेत धार्मिक संवेदनशीलता के प्रति अवगत है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए भी उत्सुक है कि उसके फैसले एक वास्तविक भारत के धार्मिक और सामाजिक मनोविज्ञान में कोई विघटन करने की जगह समाज को जोड़ते और एक साथ लाते हैं।
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So court has allowed the dredging work in other sections, as long as Setu's status quo is maintained.

3 months time for government to contempate upon suggestions by the other party, with a democratic goodwill.