Indian Military News

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Another big achievement of Moron Singh, destroy Army for good.
<b>सेना में पैसा बढ़ा नहीं, हैसियत घटी सो अलग</b><!--QuoteBegin-->QUOTE<!--QuoteEBegin-->Apr 01, 02:29 am

नई दिल्ली [जरनैल सिंह]। इसके पीछे पड़ोसी देशों का अनुभव हो या 'नौकरशाही वर्चस्व' और मजबूत करने की मंशा पर छठे वेतन आयोग ने जिस तरह भारतीय सशस्त्र बलों (थल, वायु व नौसेना) के अधिकारियों की हैसियत सिविल ही नहीं पुलिस अधिकारियों से भी कई दर्जे कम की है उससे सेना में जबरदस्त आक्रोश पनप रहा है। यही वजह है कि सैन्य अधिकारियों का सेना छोड़ने का सिलसिला वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी बदस्तूर जारी है।<b> रिपोर्ट आने के बाद से 25 अधिकारी सेना छोड़ने का आग्रह कर चुके हैं। </b>

सैन्य अधिकारी मान रहे हैं कि सेना पर 'सिविल अथारिटी' का शिकंजा कसने की आड़ में जिस तरह से कम अनुभवी नौकरशाहों व पुलिस अधिकारियों का कद बढ़ाया गया है उसे देख देश का प्रतिभावान युवा सेना को कभी भी प्राथमिकता नहीं बनाएगा।

पांचवें वेतन आयोग ने सेना के एक कर्नल को पुलिस के डीआईजी के समकक्ष रखा था लेकिन छठे वेतन आयोग ने ब्रिगेडियर को डीआईजी के समकक्ष कर दिया है। जाहिर है, कर्नल का दर्जा अब सिविल सेवा में निदेशक के बराबर है।<b> पांचवें वेतन आयोग के मुताबिक एक कर्नल का वेतन 17,100 रुपये मासिक था तो डीआईजी का 16,400 रुपये मासिक। ओल्ड वारंट आफ प्रेजिडेंस में भी एक डीआईजी को सेना के ले. कर्नल व कर्नल रैंक के मध्य में बताया गया था। बावजूद इसके कि एक कर्नल बनने के लिए 20 साल लग जाते हैं और सिविल अधिकारी को इस दर्जे तक पहुंचने में मात्र 13 साल लगते हैं। प्रशिक्षण के डेढ़ साल का समय अलग है। सिविल सर्विस में अधिकारी 17 साल में संयुक्त सचिव बन जा रहा है जबकि उसके समकक्ष मेजर जनरल को इस पद पर पहुंचने के लिए 33 साल लग जाते हैं। </b>

यही नहीं सीधे चुन कर आए शत प्रतिशत आईपीएस अधिकारियों का डीआईजी पद तक जाना तय है और सिविल अधिकारियों का संयुक्त सचिव के पद तक। सेना में 10 फीसदी अधिकारी ही ब्रिगेडियर और सात फीसदी मेजर जनरल बन पाते हैं। सैन्य अधिकारी को छंटनी का सामना 19 साल की सेवा के बाद ही करना पड़ता है जब यह तय होता है कि वह कर्नल बनने लायक है या नहीं?

एक सैन्य अधिकारी का कहना था कि जब अनुभव में आधे और कम चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों को देख रहे सिविल व दूसरी सेवाओं के अधिकारियों की हैसियत बढ़ेगी और सैन्य अधिकारियों की घटेगी तो फिर देशभक्ति के जज्बे को कहीं न कहीं तो चोट पहुंचेगी ही।
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