Amarnath Land Deal

[Bodhi]

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Army blocking roads leading to the single highway so that the supplies to Kashmir can resume. People continued trying to disrupt the highway.

आग में हाथ डालने को तैयार नहीं केंद्र
राजकिशोर, नई दिल्ली :

अमरनाथ भूमि मुद्दे पर जनाक्रोश का ज्वालामुखी फूटने के बाद जम्मू में अघोषित आपातकाल जैसे हालात बन गए हैं। जनांदोलन को कुचलने के लिए जहां संभाग को सेना के हवाले कर दिया गया है वहीं मीडिया पर भी अंकुश लगाया गया है। उधर दिल्ली में राजनीतिक स्तर पर भी सरगर्मियां बढ़ी हैं। सत्ता पक्ष ने विपक्ष की तरफ सहयोग का हाथ बढ़ाया है और स्थिति को संभालने के लिए उच्च स्तर पर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक मामले को शांत करने के लिए कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह से बातचीत कर उनसे सहयोग की मांग की है। इससे पहले बीते सप्ताह प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और महासचिव अरुण जेटली से जम्मू के मसले पर चर्चा की थी। जहां तक स्थिति पर नियंत्रण का सवाल है, केंद्र सरकार ने फिलहाल जम्मू के हालात को पूरी तरह राज्यपाल एनएन वोहरा पर छोड़ दिया है। जम्मू में इतने बुरे हालात के बावजूद गृह मंत्रालय का कोई अधिकारी इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। गृह सचिव मधुकर गुप्ता लगातार राज्य शासन के संपर्क में हैं, लेकिन सिर्फ सहायता देने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे हैं।

दिल्ली में रविवार को भी बैठकों के दौर चलते रहे, लेकिन मीडिया से सख्त परहेज किया गया। सूत्र कहते हैं कि दरअसल आतंकी घटनाओं के बाद बुरी तरह व्यस्त गृह मंत्रालय जम्मू की आग में हाथ डालने को तैयार ही नहीं है। जम्मू-कश्मीर शासन ने पहले गृह मंत्रालय को गलत सूचना देकर गुमराह किया था कि यह आंदोलन ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। कारण बताया गया था कि व्यापारी इसके पक्ष में नहीं हंै और सिर्फ एक पार्टी विशेष द्वारा ही इसे संचालित किया जा रहा है। लेकिन अब हालात हद से ज्यादा बिगड़ चुके हैं। फिलहाल केंद्र अपनी तरफ से कुछ करने के बजाय राज्यपाल और स्थानीय कांग्रेस नेताओं की राय पर ही चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर शासन मीडिया पर अंकुश लगाने के पक्ष में था और राज्य के अधिकारी आंदोलनकारियों को शांत करने के लिए सेना उतारने की पैरवी पहले से कर रहे थे। लेकिन केंद्र इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं था। अब जब हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं तो गृह मंत्रालय ने अपनी तरफ से पूरी सहायता तो राज्य को दे दी है, लेकिन किसी निर्णय में प्रत्यक्ष भागीदार होने के लिए तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद जम्मू में शनिवार को ही सेना को सड़कों पर उतार दिया गया था। इसके बाद रविवार को मीडिया पर भी पाबंदी लागू हो गई।