Amarnath Land Deal

[Bodhi]

Ex-Armymen of Jammu angry at Army.

Maj. Gen. (Retd) Govardhan Singh Jambwal registers protest.

सैनिकों की तानाशाही से दुखी हैं पूर्व सैनिक

अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जमीन वापसी को लेकर चल रहे आंदोलन को दबाने के लिए सेना द्वारा की जा रही जोर-जबरदस्ती से लोगों में तो रोष व्याप्त है ही, पूर्व सैनिक भी उनके इस तरह के बर्ताव से काफी दुखी हैं। सेना द्वारा की जा रही सख्ती को लेकर रिटायर्ड मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि जम्मू संभाग में सैनिकों द्वारा प्रदर्शनकारियों से किए जा रहे व्यवहार से वे काफी क्षुब्ध हैं। सेना की इस कार्रवाई से उनकी साख गिर रही है। प्रदर्शनकारी न तो अपराधी हैं और न ही आतंकवादी, फिर उनको गोली मारने की धमकी क्यों दी जा रही है। यहां तक कि कठुआ में एक प्रदर्शकारी सेना की गोली का शिकार भी बन चुका है। उन्होंने सिविल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह सेना का गलत इस्तेमाल कर रही है। हालांकि उन्होंने भूमि विवाद के लिए सीधे-सीधे पीडीपी को दोषी ठहराया। उनका कहना है कि पीडीपी ने गलत बयानबाजी कर घाटी के लोगों में भ्रम फैलाया जिसके कारण ऐसी स्थिति उपन्न हो गई। उन्होंने पीडीपी के उस बयान की कड़ी निंदा की जिसमें उसने जमीन की आड़ में घाटी का जनसंख्यात्मक संतुलन बिगाड़ने की बात कही थी। उनका कहना था कि जो स्थान साल के छह महीने बर्फ से ढका हो तथा जहां बर्फीले तूफान चलते हों वहां कालोनी बसाने की बात हास्यास्पद है। पीडीपी ने भ्रामक प्रचार कर घाटी के लोगों को भड़काया तथा सरकार को जमीन वापस लेने के लिए विवश किया। उन्होंने कश्मीर के अलगाववादियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के बहाली के बाद वहां इनके लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा। ऐसे में इन लोगों ने कश्मीरी आवाम को भावानात्मक रूप से भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने नेकां अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला तथा पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बारे में कहा कि ये दोनों कट्टरवादिता में एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। चूंकि जमीन मुद्दे को लेकर जम्मू संभाग में इन दोनों पार्टियों का जनाधार लगभग खत्म हो चुका है। इसलिए आगामी चुनाव को देखते हुए ये दोनों एक-दूसरे को पीछे छोड़ने के चक्कर में आग उगल रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी कश्मीरियों का पक्ष लेने का दोष मढ़ा। उनका कहना था कि केंद्र सरकार हर बार कश्मीरियों के दबाव में आकर उनके हक में फैसला लेती है। उन्होंने जम्मूवासियों के आंदोलन को जायज ठहराते हुए कहा कि पिछले 60 सालों से अनदेखी का शिकार इन लोगों की बात न तो राज्य सरकार सुनती है और न ही केंद्र सरकार। ऐसे में सिवाय आंदोलन के इनके पास रास्ता ही क्या है। उनका कहना था कि जम्मूवासी फ्रंट बनाकर डिलिमिटेशन की बात उठाएं और जब तक राज्य में डिलिमिटेशन न हो तब तक चुनाव का बहिष्कार करें। अंत में उन्होंने सेना से अपील करते हुए कहा कि जम्मूवासी अपने वाजिब हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये लोग न तो देशद्रोही हैं और न ही आतंकवादी। ऐसे में सेना इन लोगों से सहानुभूति रखे और यथासंभव सख्ती बरतने से बचे। सुबोध कुमार मिश्र