Amarnath Land Deal

[Bodhi]

When country is readying to celebrate the independence day, are we even now ready to admit the mistake of Kashmiri Muslim Appeasement made 61 years back by Nehru and repeated time and again by all the subsequent governments. Even now all is not last, reverse the policy, writes Dr. Ved Kumari Ghai, Professor JU.

<span style='color:red'>लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई</span>

देश की स्वतंत्रता की 61वीं वर्षगांठ आ रही है पर हम जम्मूवासी इस राष्ट्रीय पर्व को उत्साह और उल्लास के बीच नहीं, क‌र्फ्यू, बंद, लाठी, गोली और अनिष्ट की आशंकाओं के मध्य ही मना रहे होंगे। सन् 1947 में जब पूरा देश आजाद हुआ तो अढ़ाई मास बाद ही जम्मू-कश्मीर राज्य को पाकिस्तान पे्रेरित कबाइली आक्रमण का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर भारत में सम्मिलित हुआ और भारतीय सेनाओं ने राज्य की रक्षा की। उस समय पण्डित नेहरू ने न जाने किस दबाव में आकर अस्थायी अनुच्छेद 370 के माध्यम से इस राज्य को भारत के संविधान में विशेष दर्जा दिलवाया, जिससे इस राज्य को अलग विधान और अलग ध्वज रखने की अनुमति मिली। सदियों से भारत की सांस्कृतिक एकता और धार्मिक समन्वय के प्रतीक रहे इस राज्य में अलगाववाद का जो बीज उस समय बोया गया, वहीं दिन ब दिन एक तरफा तुष्टिकरण की नीतियों से बढ़ता गया और आज हम सब लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई वाली सजा भोग रहे हैं। राज्य के तीन भाग लद्दाख , कश्मीर और जम्मू हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख सबसे बड़े क्षेत्र वाला, जम्मू दूसरे स्थान पर और घाटी तीसरे स्थान पर है। चाहिए तो यह था कि राज्य के तीनों भागों को विकास के समान अवसर दिए जाते पर पिछले साठ सालों में जम्मू और लद्दाख लगातार उपेक्षा की मार झेलते रहे हैं। विधानसभा, लोकसभा की सीटों का मामला हो या उच्च शिक्षा और नौकरियों का, सभी में जम्मू और लद्दाख क्षेत्र की उपेक्षा की जाती रही है। अजीब बात है कि पूरे राज्य की आय का 70 प्रतिशत से अधिक जम्मू से मिलने वाले राजस्व से मिलता है और 30 प्रतिशत घाटी से, लेकिन खर्च जम्मू पर 30 प्रतिशत और घाटी पर 70 प्रतिशत किया जाता रहा है। कश्मीर संभाग में कर्मचारियों की संख्या तीन लाख है। जबकि जम्मू संभाग में एक लाख। कृषि, सिंचाई, पर्यटन सभी क्षेत्रों में जम्मू की अनदेखी होती रही है। भद्रवाह डोडा में पर्यटन के विकास की पूरी संभावनाएं हैं। पर वहां कुछ विकास नहीं हुआ। यह पीड़ाएं तो हमने झेली हीं पर अलगाववाद बढ़ता ही गया। जिहाद के नाम पर घाटी के पांच लाख कश्मीरी पण्डितों को अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर किया गया। वे पिछले अठारह वषरें से अपने ही देश में निर्वासन का दुख झेल रहे हैं। दुनिया के सभी प्रमुख मजहबों को शांति से फलने-फूलने का मौका देने वाले इस भारत देश के एक हिस्से की यह दुर्घटना हमारे देश के माथे पर बहुत बड़ा कलंक है। भारत में सभी धर्मो के मानने वालों को अपने-अपने धर्म का पालन करने तथा अपने-अपने धर्मस्थान का प्रबंध करने की पूरी आजादी है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं देती हैं पर उनके प्रबंधन में दखल नहीं देती। देश से बाहर होने वाली हज यात्राओं में भी केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें सुविधाएं देती हैं। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के दो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। वैष्णों देवी और अमरनाथ। दोनों तीर्थो की यात्रा करने लाखों लोग भारत के सभी भागों से तथा विदेशों से भी आते हैं और इस राज्य की आर्थिक उन्नति में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। वैष्णो देवी श्राईन बोर्ड वैष्णो देवी यात्रा का प्रबंध देखता है। अमरनाथ श्राईन बोर्ड अमरनाथ यात्रा का प्रबंध देखने के लिए बनाया गया था। उसे जम्मू कश्मीर विधानसभा ने ही स्वीकार किया है। उसी श्राईन बोर्ड को जम्मू-कश्मीर राज्य की मंत्रिपरिषद ने सर्व सम्मति से मात्र 40 हेक्टेयर जमीन वर्ष में केवल दो माह के लिए यात्रियों के लिए अस्थाई विश्राम स्थल और अन्य सुविधाएं देने को एलाट की थी। कश्मीर के अलगाववादियों के विरोध पर उस भूमि को श्राईन बोर्ड को न देने का निर्णय लेकर सरकार ने जम्मू-कश्मीर की ही नहीं , संपूर्ण भारत के और विश्व भर के हिंदुओं की आस्था को गहरी चोट पहुंचाई है। इससे उन सब लोगों के हृदय भी पीडि़त हुए हैं जो गांधी जी के द्वारा दिखाई सर्व धर्म समभाव की राह पर चलते हुए सभी भारतवासियों की धार्मिक स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। पिछले इकतालीस दिनों से जम्मूवासी इस जमीन को श्राईन बोर्ड को वापस दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं पर न जाने क्यों केंद्र सरकार मौन साधे बैठी है। यह जन आंदोलन जम्मू के लाखों लोगों का आंदोलन है। किसी राजनीतिक दल का नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, व्यापारी, मजदूर, कामगार, बुद्धिजीवी, वकील, डाक्टर, अध्यापक सभी संघर्ष समिति को सहयोग दे रहे हैं। जम्मू की जनता ने आपसी भाईचारे की यह अद्भुत मिसाल पेश की है जिसमें धार्मिक आस्था पर चोट खाए हिंदुओं के धर्म स्थान की भूमि वापस दिलाने को सभी धर्मो के लोग कंधे से कंधा मिलाकर इकट्ठे होकर चल रहे हैं। आज जम्मू जल रहा है। सात बहुमूल्य जानें जा चुकी हैं। सैंकड़ों लोग जख्मी हो चुके हैं। दुकाने बंद हैं, बैंक, डाकखाने, स्कूल, कालेज सभी बंद हैं। खाने-पीने की आवश्यक सामग्री की किल्लत हो रही है। पुलिस, रेपिड एक्शन फोर्स और अब सेना के आतंक को सहते हुए भी लोग खामोश नहीं हैं। प्रशासन को अब चेतना चाहिए और इस समस्या का संतोषजनक हल निकालना चाहिए। घाटी के आम आदमी को गुमराह न करते हुए राजनेताओं को समझ लेना चाहिए कि जम्मू, कश्मीर और लद्दाख तीनों संभागों के लोगों के समान अधिकार हैं और वे उन्हें मिलने चाहिए। किसी भी संभाग के लोगों को दूसरे दर्जे के नागरिक मानने पर राज्य में सुख शांति नहीं रह सकती। डॉ. वेद कुमारी घई