Amarnath Land Deal

[Bodhi]

<img src='http://l.yimg.com/ki/epaper/jagran/20080811/10/jmu10cnt04-c-2-1_1218430617_m.jpg' border='0' alt='user posted image' />

<img src='http://l.yimg.com/ki/epaper/jagran/20080811/10/jmu10sria06-c-3-1_1218430618_m.jpg' border='0' alt='user posted image' />

<img src='http://l.yimg.com/ki/epaper/jagran/20080811/10/jmu10cnt02-c-3-1_1218430619_m.jpg' border='0' alt='user posted image' />

aaye the hari-bhajan ko, otan lage kapaas....

Shivraj Patil did not leave this opportunity to play his traditional appeasement card, even in mid of this grim situation.

While he gave nothing to Jammu businesses, he has declared a compensation package for the Valley traders who have "suffered losses due to the economic blockade".

While he showed tremendous sympathy towards the Kashmiris who are dying to take their merchandise to Pakistan and POK for sale -- his stand towards Jammu people for blocking the Highway was equally stern.

<span style='color:red'>कश्मीर को उपहार, जम्मू को पुचकार</span>
नवीन नवाज, श्रीनगर

आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास यह कहावत राज्य के हालात सामान्य बनाने के लिए केंद्र से आए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटिल पर सही उतरती है। सभी को उम्मीद थी कि यह प्रतिनिधिमंडल कुछ देकर जाएगा जिससे जम्मू के लोगों की आहत भावनाओं पर मल्हम लगेगा लेकिन दो दिनों तक रियासत में रहे इस प्रतिनिधिमंडल के साथ स्थानीय नेताओं की बैठकों में क्या हुआ, किसने क्या बोला और किसने क्या सुना, यह तो वही बता सकते हैं। अंदर की बात वही जानते हैं। बाहर आकर उनके दावे तो लुभावने ही हैं। यह तो सभी को मालूम है कि प्रधानमंत्री द्वारा भेजा गया यह दल सिर्फ हालात का जायजा लेकर, सभी दलों से बात करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाकर प्रधानमंत्री को देते हुए विवाद सुलझाने का कोई फार्मूला देगा। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह दल या इसका नेतृत्व कर रहे केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटिल कश्मीर के तुष्टीकरण की परंपरा जारी रखेंगे। उन्होंने कश्मीर के फलोत्पादकों व अन्य व्यापारियों का पूरा ध्यान रखते हुए जम्मू के व्यापारियों और अन्य लोगों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। नुकसान तो जम्मू भी झेल रहा था लेकिन वहां किसी पर नजर-ए-इनायत नहीं हो सकती क्योंकि उनके पास केंद्र को ब्लैकमेल करने के लिए कुछ नहीं है। इससे भी ज्यादा केंद्रीय गृहमंत्री ने जितनी सख्ती हाईवे को खुला रखने के मामले में दिखाई, उतनी ही नर्मी उन्होंने उन लोगों के प्रति दिखाई जो सोमवार को मुजफ्फराबाद जाने के लिए बेकरार हैं। हालांकि उन्होंने अलगाववादियों का कोई उल्लेख नहीं किया लेकिन फलोत्पादकों से कहा कि वे ऐसा कोई काम न करें जिससे अलगाववादियों को शह मिले। लेकिन मुआवजे की मांग पूरी होने और हाईवे खुलने के बावजूद अलगाववादियों की गोद में बैठे इन लोगों के खिलाफ उन्होंने कहीं भी सख्ती नहीं दिखाई। उन्होंने तो अलगाववादी तत्वों को भी कुछ नहीं कहा। अलबत्ता, कश्मीर के तुष्टीकरण से नाराज लेागों को उन्होंने जरूर कानून का डंडा दिखाते हुए कहा कि लॉ विल टेक इट्स आऊॅन कोर्स, इफ एनीवन ब्लाक हाईवे। श्राइन बोर्ड को अस्थायी तौर पर जमीन देने पर भी वह कश्मीर के नेताओं को समझाने में पूरी तरह असमर्थ रहे। वह उन्हें ... शेष पृष्ठ 9 पर