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Amarnath Land Deal
Kashmiris Moral Victors, Back Jammu Muslims: Geelani
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Srinagar, Aug 01, KONS: The chairman of the Hurriyat (G), Syed Ali Shah Geelani, today said that Kashmiri people had scored a moral victory over fanatic Hindus, and that the entire Kashmiri nation was at the back of Jammu Muslims.
Addressing a Tehreek-e-Hurriyat rally in Tral, Geelani said that the Hurriyat would not be oblivious to the explosive situation in Jammu and that a sharp eye was being kept on the developments.
“Kashmiris cannot remain disconnected with the ongoing situation (in Jammu) for long. The Kashmiri agitation over the transfer of land has put communalists in despair, and they have realized that Indian brutality and oppression have been beaten by the spirit of Kashmiris,” he said.
“We have to proceed with extreme caution and defeat the designs of communalists. The life, property and honour of non-Kashmiris living here must be protected at all costs,” he said.

Geelani described the economic blockade by communalists as a “cruel gambit,” saying that the communal elements were devoid of compassion.
“Kashmiris have always given due respect to non state subjects, and Jammu Muslims will not left at the mercy of extremists like in 1947,” he said.

Commenting on the freedom struggle and the global situation Geelani said that the this was the appropriate time to put the movement on the path of self-reliance so that it does not have to depend on any other country.
“Bailt-ul-Maal (public treasuries) must be set up in every locality, and an organized and integrated approach adopted for the rehabilitation of the victims of violence,” he said.

“If the nations adopts the motto of self-reliance and displays unity of purpose, I can guarantee freedom,” he said.
Appealing for a total boycott of the forthcoming elections, Geelani said that that would send a message to India and pro-India forces that Kashmiris were not for sale, and would not trade off their pride and right to freedom.

Unfortunately, it falls on Hindus to protect themselves. The gov't clearly is unwilling to do anything.

Regarding the Geelani's whine about the blockade, wasnt the prevailing sentiment in the valley that they would get supplies from Muzaffarabad?

I think they have suddenly realized how vulnerable they are. If we had a strong centre, Im sure it would not have wasted the opportunity to apply pressure.
<b>Fight to finish: Need of the hour</b>

There is nothing wrong if journalists too come to streets wearing black badges to register their resentment directly, besides giving wide coverage to the ongoing agitation in Jammu. If the agitators win or loose, we journalists too will be affected..

<b>ENOUGH WATER has flown down the river Tawi and enough blood has been spilled on roads but Vohra’s dictatorial administration is not moved.</b> Jammuites have been crying hoarse for justice but nobody is listening. And all the while Omar is elated that his remarks have hit the right chords in Kashmir and so called secularists in India and to top it all our national media has maintained a criminal silence for the past one month since the agitation erupted in Jammu.

The maximum any national media, particularly print media, has done is to publish a 4cmX4cm picture along with a 5cmX4cm long news item in the front page news capsules while a routine frisking of Kashmiris in the Valley has found bottom spreads or front page top photo slots in most of the national dailies.

If the agitating youth have shown resentment towards national media, they are fully justified because the anger that is erupting like lava in Jammu has seen such discrimination for the past six decades. The journalists working in Jammu for the national print and electronic media can not escape the blame because they too have failed to convey the gravity of the situation in Jammu and the anger against the national media on Jammu streets to their headquarters.

The journalists in Kashmir valley worked out numerous ways to make the so called secular media bosses feel that Kashmir was burning and needs huge coverage. I have been a correspondent of a national daily and from a one column story, the same daily used to devote full page to Jammu in its regional section in 1995-96, when there was no concept of regional editions of national dailies in Jammu.

Anyway, media bias has been the fate of Jammuites for a long time now and New Delhi has always treated the nationalism of this region as inferior to Kashmir valley, which is evident from an article of Balraj Puri in which he has explained how Nehru wanted political boss from Kashmir and constitutional head from Jammu to keep Jammuites in good humour while Kashmir reaps the benefits of the governance.

When Lt Gen SK Sinha was humiliated by the People’s Democratic Part (PDP) and the Congress instead of giving a warm farewell, it were again Jammuites who realised his deep rooted nationalism and bade him a warm and tumultuous farewell from the state.

<b>But for Vohra, Jammuites have displayed only anger because of his old loyalty with Hurriyat conference since the days of his being Centre’s interlocutor for talks with separatists.</b>

It is this tilt in the policy of the new governor that Jammuites no longer hope for any justice from him and have rejected any talks with him.

As far as Vohra is concerned, he has come to this state with a proper brief from the Congress high command and that brief seems to be to crush the Jammuites with iron hand and use the velvet glove for Kashmiris, otherwise how can he justify the brutal force being used against Jammuites for a normal democratic way of protesting for their rights.

<b>Why should administration impose curfew when it had permitted the condolence meet in memory of martyr Kuldeep Dogra and then shower ’lathis’ over people as if they were animals? </b> Why should administration shirk from taking action against Deputy Superintendent of Police (DSP) ML Kaith instead of glorifying his misadventure (Kaith was SDPO Bakshi Nagar) when he swooped over the peacefully agitating Sangarsh Samiti members and snatched the body of martyr Dogra from them, dragged it on road, arrested his family members, bundled them in a waiting police van and took them to Bishnah some 25 kms from Jammu city. Kaith then hurriedly ordered for a pyre, poured kerosene oil, liquor and rubber tyres over the pyre and tried to burn it before dawn in total disregard to Hindu customs of not lighting the pyre before sunrise and after sunset. <b>The police men also beat up his widow Shilpi in front of the pyre and tore her clothes and beat her up with gun buts and lathis. </b>
<b><i>{What a bloody hell :x }</i></b>

However, later, local residents snatched the half brunt body and preformed last rites later in the day. Since then Jammu has been burning continuously over the issue. Why should administration not explain why Jammu has to bear the brunt of long power cuts even though huge electricity is being saved on account of the bandh and stoppage of every commercial activity in the region?

However, what Vohra’s administration can do is to order attachment of Kaith to police lines and reward him with a course in Central Bureau of Investigation (CBI) to vitiate the atmosphere in CBI when he gets opportunity to serve there.

Attachment of an officer is no punishment even though it is known that this kind of a heinous crime is punishable with 10 years of imprisonment. The administration should have suspended him on the day one and ordered a judicial probe besides asking the police force to go easy on protestors if at all Vohra wanted to win the hearts of Jammuites.

But to rub the salt over our injuries the Div Com and Inspector General (IG) have been terming the situation as well under control and justifying the desecration of Kuldeep’s body besides vowing to crush the agitation with an iron hand.

Jammuites must act fast and teach this brutal administration a lesson once for all that Jammuites will no longer accept the lolly-pops and want complete justice, which includes equal political power, more assembly seats, and above all a separate statehood for Jammu. The time is running out and administration is waiting for the day when Jammuites start disintegrating through the well architected moves of Vohra’s old diplomacy so that Jammuites are crushed again after corrupting a few Jai Chands among them.

Some Jai Chands have already initiated their indirect attacks by calling for a new body to spearhead the agitation or resenting the association of a particular political party in it forgetting that by this attitude they are only harming the cause of Jammu by playing into the hands of Vohra’s Kashmir policy.

Vohra is an old hand in pushing the Kashmiris cause at New Delhi and believing that he will do anything for Jammu is to live in a fool’s paradise. Kaith’s attachment and a course in CBI is just a tip of this biased iceberg of Vohra’s diplomacy.

The agitation has to go on and for this, the entire Jammu region has to bear the brunt for some time till we break the stiff backbone of the administration. Let’s motivate our youth, politicians, lawyers, journalists and everybody to join this first ever mass movement and achieve the desired goal. Let’s pledge not to let the sacrifice of martyr Dogra go waste.

While everybody is contributing his bit towards the agitation including the journalists the time has come for the journalists too to shun the cloak of pseudo-secularism and join their brethren in the field by at least taking out a silent march in the streets of Jammu to show our solidarity with the agitators who have been bearing the ’lathis’ of the Vohra’s administration for the past one month.

There is nothing wrong if journalists too come to streets wearing black badges to register their resentment directly; besides giving wide coverage to the ongoing agitation in Jammu because if the agitators win or loose, we journalists too will be affected. Let’s resolve to provide our whole hearted support to the agitators and achieve our desired goal of discrimination-free share in the governance and equal rights for Jammu region.
<b>Hindu intifada</b>

By Kanchan Gupta
Images can have a profound impact and make a lasting impression even on the most cynical among us. They can also act as a force multiplier in a conflict zone. Recall the photographs and television footage of teenaged Palestinian boys in Gaza and the West Bank confronting Israeli tanks armed with no more than shepherd's slings; of young men, their faces half-covered with handkerchiefs and kafiyeh, racing through billowing clouds of tear gas to hurl stones at soldiers armed with assault rifles; of middle-aged and old women violating police pickets and defying curfew. That was the first time we heard of a little-used Arabic word, intifada, which literally means to shake off but in recent times has come to mean a rebellion premised on the Biblical tale of David vanquishing Goliath, a relentless mass protest born of festering anger, deep-seated grievance and overwhelming, uncontrollable rage.

We are witnessing a similar intifada in Jammu province where young and old, men and women, are locked in an unequal battle with the police -- and, since Friday, the Army -- demanding the immediate revocation of the Government order cancelling the transfer of 800 kanals of land to the Sri Amarnath Shrine Board. The land was meant for creating temporary facilities for pilgrims who trek to the Amarnath shrine every year, braving inclement weather and jihadi attacks. This time, it's a Hindu intifada, an outpouring of pent-up anger which has brought life in Jammu and other towns and villages in the province to a standstill.

It's been more than a month that the Hindus of Jammu have taken to the streets, burning tyres, taunting policemen, braving tear gas and real bullets, violating curfew and blockading the highway to Srinagar. The images emanating from Jammu are eerily similar to those that emanated from Gaza and the West Bank during the Palestinian intifada. More tellingly, the tactics that have been adopted by the protesters are those that have often brought Kashmir Valley to a standstill. If you look at the photographs of the Hindu intifada, you will get a sense of how Jammu has decided to give Kashmir a taste of its own medicine -- in this case it is Dum Dum dawai.

The details of the land transfer fiasco are well-known. The Congress-PDP Government headed by Mr Ghulam Nabi Azad had instructed the Forest Department to transfer the land to the SASB. Within days Muslims in the Kashmir Valley, led and instigated by pro-Pakistani separatists, took to the streets, insisting no land should be provided for pilgrim facilities. <b>The All-Party Hurriyat Conference spread three canards: First, the transfer amounted to alienation of 'Kashmiri land'; second, it would lead to intrusion of 'Hindu culture' in Muslim Kashmir; and, third, it would cause ecological damage.</b>

The PDP, sensing an opportunity to revive its pro-separatist -- if not brazenly anti-India/ anti-Hindu -- image in the run-up to the Assembly election in Jammu & Kashmir, joined the protest and subsequently withdrew from the Government. To his credit, Mr Azad stood firm and refused to budge from his Government's decision, till Mr NN Vohra took over as Governor, replacing Gen SK Sinha. Mr Vohra, in his capacity as ex-officio chairman of the SASB, wrote a letter to Mr Azad, returning the land and also offering to relinquish the board's task of organising the annual yatra, thus making the pilgrimage to the Amarnath shrine subordinate to the Valley's Muslims über alle politics and Delhi's equally odious politics of Muslim appeasement.

Mr Vohra reportedly sent his letter to Mr Azad at 8.30 pm on June 28. "The news of that abject surrender provoked an explosion of outrage across Jammu," says a senior member of the Amarnath Yatra Sangharsh Samiti, a broad-based organisation without any political affiliation which is at the forefront of the protest. "The Governor has violated the SASB Act. He cannot act unilaterally. Any decision of the board has to be endorsed by at least five members," says Prof Hari Om, academic and activist. "He is also in contempt of the High Court which had passed an interim order approving the transfer of 800 kanals of land to the board in Baltal," he adds.

For all his efforts to appease the Muslim protesters in Kashmir Valley by 'returning' the land that had been allotted for Hindu pilgrims, Mr Vohra was unable to save the Congress-PDP Government. The PDP pulled out from the ruling alliance on June 28; on July 1, Mr Azad, obviously under mounting pressure from his party bosses in Delhi, reversed the earlier decision.

Meanwhile, in Jammu there was a spontaneous shutdown on June 30. "I don't recall such a massive bandh in recent years," says a lawyer who has been involved with the protest; he does not wish to be named, fearing harassment by authorities. Neither do the protesters wish to be identified because they fear they will be picked up from their homes by the police who take their instructions from Srinagar.

So, every morning, afternoon, evening and night, students, workers, professionals, senior citizens and housewives take to the streets, engaging the police in dogfights, hurling tear gas shells back at their tormentors, chasing cops when they are outnumbered, retreating into narrow alleys when the men in uniform regather, and then surging out all over again. Their faces masked with handkerchiefs, they hurl stones; their eyes reflecting their rage. Scores have been shot and wounded; three of them have died; a young man was chased across rooftops by the police -- he jumped to his death.

"Each death only makes us more determined. We are not going to be bullied by the Valley any more. Jammu wants a voice of its own. Jammu's Hindus will no longer tolerate oppression by Kashmir's Muslims," says a young protester, still in his teens, from his house in downtown Jammu. His voice has just begun to crack.

The day after the June 30 bandh, Jammu flared up with street marches and protest rallies. The authorities responded by clamping curfew, in an effort to force people to remain indoors, till July 7. Women came out of their homes and dared the police to shoot them. An enduring image of the Hindu intifada is that of an aged woman, a Pandit who was forced out of the Valley along with her family and three lakh other Pandits in the early days of jihadi terror, threatening a Kalashnikov-sporting policeman at a curfew picket with her tattered and torn slipper.

On July 7, the Congress-PDP Government officially exited office; the next day the Sangharsh Samiti suspended its agitation, giving the Governor a fortnight's time to either have the land restored to the SASB or resign from office. "Mr Vohra did neither. He only added fuel to the fire by telling some people who went to plead with him, 'Why should I bother about Jammu? Does Jammu matter? Does Jammu exist?' He has been insensitive and his actions have only served to provoke the protesters," says a senior official in the Jammu administration.

<b>"Years of neglect of Jammu by Kashmir has resulted in what you are seeing today. The people are frustrated. The Pandits have at last found a platform to vent their anger. Jammu has more people than Kashmir, but the lion's share always goes to the Valley," says Prof Hari Om.</b>

<b>Jammu province has 37 Assembly seats and two Lok Sabha constituencies. Kashmir Valley has 46 Assembly seats and elects three Lok Sabha MPs. Of the 37 Assembly constituencies in Jammu province, 25 have a Hindu-majority population; the remaining 12 have a Muslim-majority profile. "Our voice naturally gets drowned," says an advocate who is a member of the Sangharsh Samiti.</b>

The natural beneficiary of the Hindu intifada would be the BJP. It could end up sweeping all the Hindu-majority seats in Jammu province and even emerge as the single-largest party in the next Assembly. The Muslim vote in the Valley would be divided between the National Conference and the PDP. The Congress could get wiped out -- it has little to claim as support in the Valley; following the intifada in Jammu, it can't look forward to winning 15 seats in this province as it did in 2002.

This should have set alarm bells ringing at the Congress headquarters in Delhi. Strangely, the party's 'high command' doesn't seem to care. Or so it would seem from the near non-response to the protest.

Mr Vohra and his patrons in Delhi have "clearly underestimated the determination of Jammu's long-suffering Hindus who have had to cope with denial and deprivation for decades as the State Government focuses only on the Kashmir Valley," the advocate-activist says.

This explains what happened on July 22. Kuldeep Raj Dogra, in his mid-30s, who was participating in a hungerstrike at Jammu's Parade Ground, decided to do something tragically dramatic: He consumed poison, stood up to read out a passionately patriotic poem he had penned, faltered and fell dead. "It was his way of registering his protest against Mr Omar Abdullah's speech in Parliament ... he was incensed by the National Conference leader's duplicity," says Prof Hari Om.

The police panicked. They forcibly took away Kuldeep's body to his hometown, Bisnah, 15 km from Jammu, and "tried to cremate it using old tyres, kerosene oil and liquor", according to a Sangharsh Samiti leader. Kuldeep's widow, Shilpi, tried to prevent the cremation and raised a hue and cry. The police have been accused of "insulting, abusing and assaulting" Shilpi to silence her. But a huge crowd gathered and snatched Kuldeep's body from the police. It was taken to Jammu and the situation subsequently just went out of control.

Since then, the Hindu intifada has gathered both force and speed. Curfew has been clamped on all of Jammu and Samba. The Army has been called out. The Governor has been virtually forced to remain confined within the Raj Bhavan by protesters who continue to gather at the gates in large numbers with every passing hour. Mr Vohra's 'eight-point formula', which included "allowing" the SASB to "maintain infrastructure during the yatra period", to end the deadlock, has been spurned. The Sangharsh Samiti is adamant that it will settle for nothing less than restoration of the 800 kanals of land to the SASB for Hindu pilgrims.

Just how determined the protesters are can be gauged from the manner in which thousands of them laid siege to the airport after hearing that Mr Farooq Abdullah of the National Conference and PDP president Mehbooba Mufti were flying in. They had to be flown from the airport to the Raj Bhavan in a helicopter after the protesters refused to let them through.

Since Friday night, the intifada has escalated and spread to virtually every corner of Jammu province. Protesters, defying curfew, have been relentlessly pouring out into the streets throughout the night, daring policemen and Army personnel to shoot them. Two men were shot dead, 35 were injured when the police fired on protesters ransacking the District Magistrate's office in Samba. By mid-afternoon on Saturday, the intifada was truly raging in Jammu and beyond.
All trucks headed for Srinagar have been stopped by protesters at Samba and on the Jammu-Pathankot national highway. No trucks are being allowed to enter Jammu from Srinagar. Kashmir's Muslims could yet get to know what it feels like to be at the receiving end of popular fury and mass anger, as opposed to the Valley's made-in-Pakistan rage.</b>
<!--QuoteBegin-->QUOTE<!--QuoteEBegin--><b>Jammu stir spreading fast </b>
Mohit Kandhari | Jammu
<b>Curfew imposed in Rajouri, Bhaderwah, Udhampur</b>
The agitation over the Amarnath land transfer issue is fast spreading to other districts in Jammu region. On Sunday, the State administration clamped curfew in two more districts of Rajouri and Udhampur and Bhaderwah town of Doda district to prevent any untoward incident. The district magistrate in Jammu blacked out local TV news channel to crush mass movement of people, which entered 33rd day. Meanwhile, the Amarnath Yatra Sangharsh Samiti intensified its agitation further by extending Jammu bandh call till August 8.   

According to Jammu divisional commissioner Sudhanshu Pandey, the curfew was imposed in Rajouri and Bhaderwah on Sunday while Udhampur district was brought under curfew restrictions late on Saturday night.

Reports reaching here said tension prevailed in Doda district and police force was deployed in sensitive areas to prevent any untoward incident.

Meanwhile, Army stationed in Jammu staged flag march in sensitive areas.

In curfew-bound Jammu, trouble started early on Sunday morning when district authorities prohibited transmission of JK Channel and also seized equipment used for operation of cable television network under section 11 of the Cable Television Networks (Regulation) Act 1995. The District Magistrate noted in its order dated August 2, 2008 that the channel has been glorifying violence/communal hatred, regional disaffection in its reporting and airing panel discussions and interviews without editing to conform to the provisions of section 5 of the Act.

Massive protests started soon after outside the office of the cable channel where police force clashed with agitators. Senior special correspondent of Aaj Tak Ashwini Kumar, camera team of Aaj Tak, NDTV and a few others were injured in police action. Another local channel, Take I, was also blacked out by the DM on similar grounds.

Meanwhile, intensifying its agitation, leaders of the Sangharsh Samiti on Sunday extended Jammu bandh till August 8, making it clear that the agitation would continue till forest land was restored to the Amarnath Shrine Board. Large number of local residents defied curfew at several places in Jammu and burnt tyres in the middle of the road.

In Rajouri, Doda, Bhaderwah and Udhampur, protesters took out rallies and demanded removal of Governor NN Vohra.

Several local Congress leaders and former legislators too are joining the ongoing agitation in Jammu and have started demanding removal of the Governor.

Raising questions over banning transmission of local news channels, several local residents in Jammu and agitators dubbed it as a desperate attempt by the authorities to suppress the voice of the people. Agitators who reached hospital to enquire about the well being of mediapersons injured in the attack expressed their anger and alleged that the district administration had selectively attacked senior mediapersons in Jammu to gag the media.

Chief Secretary SS Kapur, however, clarified that the two channel operators were twice called by the administration and asked not to transmit the content that flared up passions and violence. He said they were advised to stick to the programme code as given in the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995. He said they were also issued notices under the law. However, he said the two channels continued to transmit highly objectionable and provocative material upon which the District Magistrate had ordered prohibition of transmission on these channels. Meanwhile, several social, religious and political organisations have also condemned police action on mediapersons.

At least 37 people were injured in Sunday clashes, according to PTI. SMS service of mobile operators was suspended in view of fast spreading rumours. Two Hindi dailies were also sealed.

Protesters came out in violation of curfew restrictions at Domana, Janipur, Muthi, Bantalab, Satwari, Gandhinagar, Gangyal, Bakshi Nagar, Shakti Nagar, Samba, Bari Brahamana, Canal Road in Jammu and Samba districts despite flag marches.

Over three companies of police swooped over the office of JK TV channel in Gandhinagar to force its closure following a Government notice. In a melee, 10 people, including two journalists and City SDPO Sawtanter Arora were injured. Four houses were burnt in RS Pura belt and four trucks damaged in stone pelting in Hiranagar.

At least 17 protesters were injured in other clashes, including some that took place overnight, with police in Gagwal, Lakhanpur, Bakshinagar and Shaktinagar areas of Jammu.

<b>Twelve Army columns were deployed in Jammu, nine in Samba, five in Kathua and seven in Udhampur districts.</b>

Late in the night, however, the Jammu district magistrate lifted the ban on transmission of local cable channel ending the 10-hour-long blackout across Jammu and Kashmir. The decision was taken by the DM after an assurance was given by the local cable channels that they would abide by Cable Television Networks (Regulation)Act 1995 and follow it in letter and spirit.

<b>Take immediate steps, Rajnath tells Sonia</b>

New Delhi: BJP president Rajnath Singh has told Congress president Sonia Gandhi that she must take steps to resolve the controversy over Amarnath land allotment issue. The Congress president had called upon the BJP counterpart seeking support of the latter to defuse tension in Jammu region. Sonia Gandhi wanted Rajnath Singh to pacify the protesters who are staging demonstration in the Jammu region for the past one month. In return, Rajnath Singh told Sonia that it was for the first time that Jammu is on the boil. He told the Congress president that the land allotment case has now become an emotive issue and the Government must take note of it. Rajnath told Sonia that his party was ready to extend any help to the Government in resolving the crisis, but it was the prime responsibility of the Government to take note of the concerns raised by the people of Jammu region.

He also demanded that the land plot which was allotted to Shri Amarnath Shrine Board and taken away later is immediately returned to the board.
News vid from Jammu on youtube


As the govt has blocked all TV mediamen from covering events in Jammu, there is a decline of news on TV. Some journalists beaten by police yesterday in Jammu. meanwhile, if situation in Jammu remains as it is, this week Kashmir will come to its knees, with all supplies being blocked.

<!--QuoteBegin-->QUOTE<!--QuoteEBegin--> The protesters caught two police personnel, including an officer in front of the TV channel office, and beat them to the pulp. One of the victims was identified as deputy superintendent of police, S K Arora. They were rescued by the army deployed in the area. A correspondent of Aaj Tak, Ashwani Kumar, and a cameraman of NDTV, Darshan, were also injured in the incident.

A mob of over 3,000 people gathered in front of a TV channel office at Digiana and moved toward the local police post. Sensing trouble, the police resorted to baton charge, lobbed tear smoke shells and fired in the air. Later the army intervened and tried to defuse the situation. The protesters later sat on the road and held protest demonstrations for several hours.

However, according to reports from Samba, more than 5,000 people, including women and children, came out on the highway and blocked it for more than three hours. The army deployed on the road chase them away, but they refused to budge and demonstrated for several hours. After negotiations and talks between prominent citizens and the army, the protesters moved back to their places.
Defying curfew, hundreds of protesters took to streets at Satwari, Digiana, Gangyal, Gandhi Nagar, Kanjwani, Miran Sahib, Indira Nagar, Janipur, and other areas in the city and at Kathua. The protesters burnt the effigies of governor, N N Vohra, and the   National conference president, Omar Abdullah. The army watched the protests without interfering.

At Muthi and Bantalab, people in large numbers defied curfew and tried to stage demonstrations. However, the police and Rapid Action Force used force to disperse them. More than 100 teargas shells were fired by police on protesters.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->

<!--QuoteBegin-->QUOTE<!--QuoteEBegin-->Srinagar: In view of highway blockade by activists of Sangharish Samiti, the <b>All Kashmir Butchers Union has urged the people to solemnize the marriage ceremonies with austerity.</b> In a statement, the Union president, Haji Khazir Muhammad Regoo said hundreds of sheep laden trucks are stranded at Lakhanpur. “<b>Due to shortage of meat, we urge the people to celebrate the marriage with austerity according to Shariat</b>,” he said.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->

<!--QuoteBegin-->QUOTE<!--QuoteEBegin-->Srinagar, Aug 3: Kashmir valley is heading towards a fuel crisis, if the supply of petroleum products from Jammu does not resume immediately, a spokesman of the Kashmir Valley Tank Owners /Petroleum Dealers Association said here today.  <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->

<!--QuoteBegin-->QUOTE<!--QuoteEBegin-->Jammu, Aug 3: After days of blockade by the activists of various extremist groups, army took the Madhupur-Udhampur sector of the highway under complete control Sunday to restore vehicular traffic to and from Kashmir. <b>In spite of some isolated attempts at disruption of the traffic, hundreds of trucks carrying essential supplies and passenger buses proceeded to the valley.</b>

Loudspeaker fitted army vehicles went round various areas to announce the enforcement of curfew and shoot-at-sight orders urging the people to remain indoors. “Curfew is in force and the people are appealed to stay put in their homes. Anyone coming out can be shot at,” the police announcement said.

The army had sealed all the link roads leading to the highway, particularly in the worst hit sectors, to prevent the protesters to come out for disrupting traffic. The army also carried out flag marches in the city and elsewhere in Udhampur and Samba. The vehicles carried white banners with appeals to the people to remain indoors. As a result, there was comparative calm in the city and elsewhere.

Following the stringent measures taken by the administration, vehicular traffic on the highway, the only surface link between the Kashmir valley and rest of the world, went on throughout the day. The trucks carrying Kashmir-bound supplies carried labels marked “On Army Duty” were escorted by the army. Most of these trucks had been waiting for clearance in Pathankot district of neighbouring Punjab all these days.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->


<!--QuoteBegin-->QUOTE<!--QuoteEBegin--><b>Jammu strife muffles Valley business</b>
Nazir Masoodi
Monday, August 04, 2008, (Baramulla)
It seems that the biggest victims of the unrest in Jammu are the small business owners and daily workers.

One of them are the Valley's fruit growers, who say that their livelihood has been severely affected by the ongoing strife in Jammu and desperate attempts are now being made to bring back some profits.

It has been a long wait for Ghulam Mohammad to take his pear-laden truck to Delhi's Azadpur Mandi.

<b>Supporters of the Amarnath Sangharsh Samiti have imposed an economic blockade targeting any truck carrying goods into or out of Kashmir. And fearing a backlash, Police are preventing trucks from moving forward.

"The police are saying that Kashmiri truckers wouldn't be allowed to proceed because they are being beaten along the highway. So I had to return from Lower Monda," said Ghulam Mohammad, driver.</b>

Srinagar-Jammu highway is the only road link that connects Kashmir with the rest of India but after right wing political parties in Jammu declared a boycott of Kashmiri goods and began to enforce the economic blockade. Fruit growers in the Valley are now looking to take the Srinagar-Muzafarabad road to reach other places in India.

"We are compelled to take this step. But since fruits are perishable we will take it via Jhelum Valley road," Ghulam Rasool, fruitseller.

As the markets and the rout have succumbed to strife in Jammu, the Valley's fruit growers say they have been pushed to the wall and forced to use the Srinagar-Muzaffarabad road to reach out to the market.


<!--QuoteBegin-->QUOTE<!--QuoteEBegin--><b>Sonia speaks to Rajnath on Jammu protests</b>
Indo-Asian News Service

Monday, August 04, 2008, (New Delhi)
Congress chief Sonia Gandhi on Sunday night discussed with Bharatiya Janata Party (BJP) president Rajnath Singh the situation in Jammu after violent protests over land for the Amarnath shrine board, Congress sources said.

Gandhi, who called up Singh over telephone, urged him to ask BJP cadre to help restore peace in Jammu and also not to politicise the issue, the party sources added.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->

<img src='http://l.yimg.com/ki/epaper/jagran/20080804/09/jmu3jkcd05-1_1217824145_m.jpg' border='0' alt='user posted image' />

<span style='color:red'>लोकतंत्र नजरबंद</span>
जम्मू/श्रीनगर, जागरण टीम

<b>मुस्लिम तुष्टीकरण नीति की इंतेहा! कश्मीर के अलगाववादी तत्वों की जरा-सी घुड़की पर घुटने टेक देने वाली सरकार अमरनाथ भूमि को लेकर शुरू हुए राष्ट्रवादी जन आंदोलन को कुचलने के लिए इस हद तक चली जाएगी, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सरकार ने अब जनता की आवाज समझे जाने वाले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भी सीधा हमला बोल दिया है। रविवार को न सिर्फ शहर के दो प्रमुख केबल टीवी नेटवर्क सील कर दिए गए, बल्कि राष्ट्रीय चैनलों का प्रसारण भी पूरी तरह ठप कर दिया गया। इतना ही नहीं, प्रशासन ने प्रिंट मीडिया को भी नहीं छोड़ा। अखबारों के दफ्तर सील करने का प्रयास किया गया और पत्रकारों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई।</b> मीडिया पर पाबंदी के कारण प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रो. हरिओम और पैंथर्स पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह का पत्रकार सम्मेलन नहीं हो पाया। सुरक्षाकर्मियों ने संघर्ष समिति के संवाददाता सम्मेलन से पत्रकारों को जबरन बाहर निकाल लिया। इतना ही नहीं, प्रशासन ने राज्य में मोबाइल सेवा प्रदान करने वाली तीनों कंपनियों के मोबाइल उपभोक्ताओं के फोन की एसएमएस सेवा भी बाधित करवा दी।

टोटल मीडिया ब्लैकआउट हो जाने से पूरे जम्मू संभाग के वासी देश और दुनिया की खबरों से कटे रहे। उधर, राज्य के मुख्य सचिव एसएस कपूर ने मीडिया पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाए जाने से इनकार करते हुए कहा कि सिर्फ दो स्थानीय टीवी चैनलों का प्रसारण रोका गया है। कपूर के अनुसार उक्त दोनों टीवी चैनल भड़काऊ प्रसारण कर रहे थे जिससे तनाव फैल रहा था। जम्मू की जनता की आवाज देश और दुनिया के बाकी लोगों तक पहुंचा रहे मीडिया कर्मी पहले से ही प्रशासन की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। शनिवार से ही प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकारों को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हो गया था। पत्रकारों के साथ बदतमीजी की गई, उन्हें मारा-पीटा गया और उनके कैमरे तोड़ दिए गए। कुछ इलेक्ट्रानिक चैनलों के पत्रकारों की गाडि़यों को भी नुकसान पहुंचाया गया। रविवार को शहर के दो प्रमुख केबल टीवी नेटवर्क सील हो जाने से देश भर के सभी चैनल बंद हो गए और लाखों घरों में टीवी मात्र सजावट का सामान बनकर रह गया। रविवार सुबह सुरक्षा बलों के जवानों के साथ पूरे दल-बल के साथ स्थानीय केबल नेटवर्क टेक-वन टीवी व जेके चैनल के मुख्यालय पहुंचे स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके प्रसारण पर रोक लगा दी। प्रशासन ने केबल टीवी एक्ट का हवाला देते हुए यह कार्रवाई की।

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इसके साथ-साथ पूरे जम्मू डिवीजन में विभिन्न मोबाइल कंपनियों की एसएमएस सेवा भी बंद कर शहर में सूचना तंत्र ठप कर दिया गया। शहर में सेना बुलाए जाने के बावजूद धरना-प्रदर्शन जारी रहने पर प्रशासन ने अपना दमनचक्र और आगे बढ़ाते हुए शहर में कफ्र्यू के दौरान मीडिया कर्मियों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिया। कुछ मीडिया कर्मियों व आम लोगों को जब इसका पता लगा तो वे संजय नगर स्थित जेके मीडिया कार्यालय पहुंचे। वहां पहले से तैनात सेना, पुलिस व अ‌र्द्धसैनिक बलों के जवानों ने कफ्र्यू का उल्लंघन कर प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोका। इस दौरान पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे और लाठियां भी भांजीं। इस इलेक्ट्रानिक चैनल के जम्मू ब्यूरो चीफ अश्रि्वनी कुमार शेल लगने से घायल हो गए। प्रशासन के आदेश पर अत्यधिक सख्ती बरतते हुए सुरक्षाकर्मियों ने रविवार तड़के विभिन्न समाचार पत्रों के हाकरों की मूवमेंट को भी बाधित कर दिया। इसके कारण शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थित हजारों घरों में अखबार भी नहीं पहुंच सके।

देर रात टेक-वन चैनल पर प्रसारण शुरू तो हुआ, लेकिन उस पर खबरें आने के बजाय अन्य कार्यक्रम आ रहे थे। शनिवार देर रात से ही मोबाइल फोन पर एसएमएस भेजने और आने का सिलसिला बंद हो गया था जो रविवार को दिन भर जारी रहा। सेवा बाधित होने से उपभोक्ताओं को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। रविवार सुबह जब इन कंपनियों के उपभोक्ताओं ने अपने फोन से एसएमएस भेजने शुरू किए तो फोन के स्क्रीन पर मात्र मैसेज सेंडिंग फेल आ रहा था। जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि राज्य प्रशासन ने मोबाइल सेवा प्रदान करा रही कंपनियों को एसएमएस सेवा बंद करने के निर्देश दिए हंै, ताकि आंदोलन संबंधी कोई जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक न पहंुच पाए। प्रशासन के इस कदम से लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों व परिवार के सदस्यों को संदेश भेजने से वंचित हो गए। इस संबंध में बीएसएनएल के सीजीएम मोबाइल टीएस वाधवा ने कुछ भी स्पष्ट कहने के बजाय सिर्फ इतना कहा कि सुरक्षा एजेंसियों के कहने पर यह सुविधा बंद की गई है। विदित हो कि आंदोलन शुरू होने के बाद से लोग छोटी-छोटी घटनाओं की जानकारी एसएमएस के जरिये एक दूसरे को दे रहे थे। मुख्यसचिव एसएस कपूर ने रविवार को सरकार की ओर से सफाई देते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्रीय या स्थानीय समाचार पत्र और अन्य इलेक्ट्रानिक चैनल पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। उन्होंने जेके चैनल व टेक-वन चैनल पर जम्मू में पाबंदी लगाए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि इन दोनों चैनलों पर जो प्रसारण हो रहा था उससे लोगों में तनाव बढ़ने के साथ-साथ सांप्रदायिक तत्वों को भी हवा मिल रही थी। उन्होंने कहा कि इन दोनों चैनलों के प्रबंधकों से प्रशासन पिछले कुछ दिनों से लगातार आग्रह करता आ रहा था कि वे ऐसा कुछ न करें जिससे लोगों में तनाव फैले। लेकिन इस आग्रह से उनके प्रसारण में कोई तब्दीली नहीं आई। इसके कारण जिला मजिस्ट्रेट को केबल नेटवर्क रेग्युलेशन एक्ट 1995 के तहत दोनों चैनलों के प्रसारण पर पाबंदी लगानी पड़ी। कपूर ने कहा कि जम्मू में इन दोनों के अलावा किसी अन्य न्यूज चैनल पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दोनों चैनलों के पास एक ही सिग्नल सेपरेटर है। इसलिए इन दोनों का प्रसारण बंद होने के कारण लोग अन्य चैनलों का प्रसारण देखने से भी वंचित हो गए। जिनके पास अपने डिश एंटिना हैं, सिर्फ वही देख रहे हैं। पाबंदी से सिर्फ केबल टीवी नेटवर्क ही प्रभावित हुआ है। मुख्य सचिव ने पत्रकारों से दु‌र्व्यवहार के बारे में ध्यान दिलाए जाने पर कहा कि प्रशासन जनता की सुरक्षा के लिए है। मीडिया कर्मियों से किसी को कोई परेशानी नहीं है।

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सैन्य छावनी में तब्दील.. बावजूद शहीद कुलदीप वर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोगों के एकत्र होने को ध्यान में रख सेना व पुलिस ने मंदिर को सुबह ही घेर लिया था। किसी को मंदिर की ओर जाने की इजाजत नहीं दी गई। लोगों ने आर्य समाज मंदिर में बैठक करने के बाद दोपहर ढाई बजे के करीब प्रदर्शन किया। इस दौरान पथराव कर रहे लोगों पर पुलिस कर्मियों ने डंडे भी बरसाए। वहीं, स्थानीय चैनलों को प्रशासन के सील करने पर डिग्याना इलाके में लोग भड़क गए। प्रशासन के इस फैसले का विरोध कर रहे लोगों के पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसाने के बाद जवाबी कार्रवाई में उनपर लाठीचार्ज व टीयर गैस के शेल भी दागे गए। गोल मार्केट में पुलिस के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे लोग सेना के आने के बाद ही शांत हुए। वहीं, राजौरी जिले के नौशहरा इलाके में भी बारिश आंदोलनकारियों के मंसूबों को डिगा नहीं सकी। सुबह दस बजे हजारों प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल एवं केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजौरी में शनिवार देर शाम बहुसंख्यक समुदाय के लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय की दुकानों के दरवाजों पर लाते व डंडे बरसाए। बस अड्डे पर खड़े वाहनों के शीशे तोड़ने की घटना के बाद फैले तनाव को देखते हुए प्रशासन ने नगर में अनिश्चितकाल के लिए कफ्र्यू की घोषणा कर रात दो बजे पूरे क्षेत्र को सेना के हवाले कर दिया।

आधार शिविर कटड़ा रविवार को तीसरे दिन भी पूर्ण बंद रहा, जिससे श्रद्धालुओं को भारी परेशानी उठानी पड़ी। शाम को प्रदर्शनकारियों ने एसआरटीसी की चार बसों सहित लगभग एक दर्जन वाहनों को निशाना बनाया। अखनूर शनिवार को भी बंद रहा और लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया। सांबा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहन के शीशे तोड़ दिए। जिले में लगे कफ्र्यू के दौरान काफी संख्या में लोग मेन चौक पर पहुंच गए और प्रशासन व पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसी बीच पुलिस स्टेशन सांबा की ओर से एक पुलिस का वाहन वहां आ गया। लोगों का गुस्सा उस वाहन पर उतरा और उसके शीशे तोड़ दिए।

भद्रवाह के द्रुडु इलाके में प्रदर्शन में ठाठरी के एक युवक के घायल होने के बाद डोडा में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। एक समुदाय ने शहर में कुछ वाहनों को तोड़ा। घाटी से दिल्ली व पंजाब रसद ले जा रहे तीन ट्रक चालकों को जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर घगवाल क्षेत्र में उग्र भीड़ ने शनिवार देर रात पिटाई कर दी। कठुआ जिले में राज्य के प्रवेश द्वार लखनपुर में रविवार को भी जारी संघर्ष अपने पूरे शबाब पर रहा। जराई मोड़ पर नेशनल स्टूडेंट यूनियन आफ इंडिया (एनएसयूआई) के बैनर तले प्रदर्शन किया। रामकोट में दो सौ के करीब ट्रकों के गुजरने की सूचना के बाद लोगों ने नाके लगा दिए। ऊधमपुर जिले में भी कफ्र्यू को धता बताते हुए लोगों ने भारत माता की जय, वोहरा गो बैक व अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन वापस दो, के नारे लगाए।

आंदोलनकारियों व पुलिस के बीच झड़प में वीर सपूत शहीद रजनीश की स्मृति में माइक्रो वेब गली में बनाए गए प्रवेश द्वार को नुकसान पहुंचा।
60 पेट्रोल टैंकर जबरन घाटी भेजे
जम्मू, कार्यालय संवाददाता :

केंद्र और राज्य सरकार कश्मीर घाटी के अलगाववादियों की गीदड़ भभकी से भी किस कदर भयभीत होकर उनके आगे घुटने टेक देती हैं, यह पेट्रोल समेत आवश्यक वस्तुएं घाटी पहुंचाने के लिए उसकी ओर से गत दो दिनों से अपनाई जा रही साम-दम-दंड-भेद नीति से एक बार फिर साफ हो गया है। पहले सेना लगाकर रात के अंधेरे में गुपचुप ढंग से पेट्रोल से भरे टैंकर कश्मीर गए तो अब जोर-जबरदस्ती से टैंकर भरवाकर वहां भिजवाए जा रहे हैं।

रविवार रात प्रशासन के इशारे पर पुलिस ने नरवाल में इंडियन आयल, भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्तान पेट्रोलियम के डिपुओं के बाहर खड़े 60 आयल टैंकरों को जबरदस्ती भरवाकर सेना व सीआरपीएफ के एस्कार्ट के साथ घाटी रवाना करवा दिया। इससे पहले शुक्रवार देर रात प्रशासन ने 70 आयल टैंकर सेना की देखरेख में घाटी पहुंचाए थे। राज्य में इस समय पेट्रोलियम पदार्थो की सप्लाई के लिए 1800 आयल टैंकर हैं। जम्मू डिवीजन और श्रीनगर डिवीजन में हर रोज 150-150 टैंकर पेट्रोलियम पदार्थो की सप्लाई करते हैं।

पेट्रोल टैंक यूनियन के हड़ताल पर चले जाने से शहर में मौजूद 35 पेट्रोल पंप में से अधिकतर पंप भी सूख चुके हैं। लोगों को कहीं भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। अमरनाथ जमीन मुद्दे पर जारी आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली जेएंडके पेट्रोल टैंक आनर्स एसोसिएशन ने अब घाटी के लिए पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का ऐलान किया है। एसोसिएशन के प्रधान आनन शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि जब तक श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को 800 कनाल भूमि वापस नहीं मिलती तब तक समर्थन जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पुलिस ने जोर-जबरदस्ती से टैंकरों को भरवाकर घाटी भेजने के पुन: प्रयास किए तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए प्रशासन तैयार रहे। गौरतलब है कि जेएंडके पेट्रोल टैंक आनर्स एसोसिएशन गत 30 जुलाई को घाटी के लिए पेट्रोलियम पदार्थो की सप्लाई तीन दिन के लिए बंद करने का ऐलान किया था। रविवार को श्री अमरनाथ संघर्ष समिति के पांच दिवसीय जम्मू बंद के ऐलान के तुरंत बाद टैंकर यूनियन ने भी समर्थन देते हुए घाटी की सप्लाई अनिश्चितकाल के लिए बंद करने की घोषणा की।
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<span style='color:red'>घाटी से आ रहे ट्रक चालक पिटे</span>
जम्मू : जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर घगवाल क्षेत्र में घाटी से दिल्ली और पंजाब रसद ले जा रहे तीन ट्रक चालकों को उग्र भीड़ ने शनिवार देर रात पीट डाला। मारपीट में तीनों चालक घायल हो गए, उन्हें तुरंत जीएमसी में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश निवासी सलीम और आरएसपुरा निवासी देसराज घाटी से सेब लाद कर आ रहा था, जबकि बलविंद्र सिंह निवासी पठानकोट मुर्गे को घाटी पहुंचा कर लौट रहा था। तीनों चालक कुछ देर के लिए जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर घगवाल में रुके। इसी बीच भारी संख्या में लोग वहां पहुंच गए और तीनों को पिटना शुरू कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच कर तीनों की जान बचा उन्हें जीएमसी में दाखिल कराया। रविवार शाम को बलविंद्र और देसराज को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, जबकि सलीम का उपचार जारी है। घायल चालकों ने बताया कि तीन दिनों तक घाटी में फंसे रहने के बाद वे शनिवार को जम्मू पहुंचे थे। देर रात को भीड़ ने पत्थर व लाठियों से हमला कर दिया। डाक्टरों के अनुसार बलविंद्र व देसराज को हल्की चोटें आई हंै, दोनों को छुट्टी दे दी गई है। सलीम की हालत स्थिर है।

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<span style='color:red'>अब राज्यपाल को वापस भेजकर ही दम लेंगे : भाजपा</span>
जम्मू, जागरण ब्यूरो :

जम्मू में मीडिया की आजादी पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास का विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल एनएन वोहरा पर जम्मू में मीडिया का गला घोंटने का आरोप लगाया है। वहीं नेशनल कांफ्रेंस का कहना है कि स्थानीय चैनलों पर प्रतिबंध लगाने से हालात सुधरेंगे नहीं, अपितु और खराब ही होंगे। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रो हरिओम ने कहा है कि मीडिया पर बंदिशें लगाकर यहां लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है। मीडिया कर्मियों के आने जाने पर रोक के कारण भाजपा मुख्यालय में दोपहर दो बजे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित नहीं कर पाए प्रो हरिओम ने कहा है कि यहां इमरजेंसी जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहाकि यह लोकतंत्र में मीडिया की आजादी को निशाना बनाने की कोशिश है कि व ऐसा कर राज्यपाल अपने मकसद में कभी कामयाब नही हो पाएंगे। लोगों ने राज्यपाल को बाहर भेजने व भूमि हासिल करने की ठान ली है व अब उन्हें कोई रोक नही सकता है। जम्मू को जयचंदों को बेनकाब करने के लिए कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस व पीडीपी के जम्मू क्षेत्र के नेताओं को संघर्ष समिति का हिस्सा बन आंदोलन करने की अपील करते हुए उन्होंने मीडिया से भी कहाकि वह राज्यपाल की योजना को विफल बनाए। वहीं नेशनल कांफ्रेंस के प्रांतीय प्रधान अजय सदोत्रा, वरिष्ठ नेता स हरबंस सिंह, रत्तन लाल गुप्ता, शेख नजीर, सुरजीत सिंह सलाथिया समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने स्थानीय चैनलों पर रोक लगाने की कड़ी निंदा की है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि ऐसे प्रयासों से यहां की स्थिति और खराब हो सकती है। इसी बीच अजय सदोत्रा व एमएलसी त्रिलोचन सिंह वजीर पुलिस कार्रवाई में घायल हुए आजतक के ब्यूरो चीफ अश्विनी कुमार का हाल जानने के लिए मेडिकल कालेज अस्तपाल भी गए। इसी बीच, नेकां के वरिष्ठ नेता मोहन सिंह चौहान ने कहा है कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर ही जम्मू के लोगों पर जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। एनसीपी के प्रत्याशी अशोक गुप्ता ने कहा कि आंदोलन को दबाने के लिए मीडिया पर पाबंदी का प्रयास किया गया।

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(more pics on previous page)

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In Jammu defying the army blockades and curfew as the people came out on the roads spontaneously, Ladies were seen shouting 'Jay Bhole Amarnath' from the rooftops.

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Army blocking roads leading to the single highway so that the supplies to Kashmir can resume. People continued trying to disrupt the highway.

आग में हाथ डालने को तैयार नहीं केंद्र
राजकिशोर, नई दिल्ली :

अमरनाथ भूमि मुद्दे पर जनाक्रोश का ज्वालामुखी फूटने के बाद जम्मू में अघोषित आपातकाल जैसे हालात बन गए हैं। जनांदोलन को कुचलने के लिए जहां संभाग को सेना के हवाले कर दिया गया है वहीं मीडिया पर भी अंकुश लगाया गया है। उधर दिल्ली में राजनीतिक स्तर पर भी सरगर्मियां बढ़ी हैं। सत्ता पक्ष ने विपक्ष की तरफ सहयोग का हाथ बढ़ाया है और स्थिति को संभालने के लिए उच्च स्तर पर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक मामले को शांत करने के लिए कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह से बातचीत कर उनसे सहयोग की मांग की है। इससे पहले बीते सप्ताह प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और महासचिव अरुण जेटली से जम्मू के मसले पर चर्चा की थी। जहां तक स्थिति पर नियंत्रण का सवाल है, केंद्र सरकार ने फिलहाल जम्मू के हालात को पूरी तरह राज्यपाल एनएन वोहरा पर छोड़ दिया है। जम्मू में इतने बुरे हालात के बावजूद गृह मंत्रालय का कोई अधिकारी इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। गृह सचिव मधुकर गुप्ता लगातार राज्य शासन के संपर्क में हैं, लेकिन सिर्फ सहायता देने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे हैं।

दिल्ली में रविवार को भी बैठकों के दौर चलते रहे, लेकिन मीडिया से सख्त परहेज किया गया। सूत्र कहते हैं कि दरअसल आतंकी घटनाओं के बाद बुरी तरह व्यस्त गृह मंत्रालय जम्मू की आग में हाथ डालने को तैयार ही नहीं है। जम्मू-कश्मीर शासन ने पहले गृह मंत्रालय को गलत सूचना देकर गुमराह किया था कि यह आंदोलन ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। कारण बताया गया था कि व्यापारी इसके पक्ष में नहीं हंै और सिर्फ एक पार्टी विशेष द्वारा ही इसे संचालित किया जा रहा है। लेकिन अब हालात हद से ज्यादा बिगड़ चुके हैं। फिलहाल केंद्र अपनी तरफ से कुछ करने के बजाय राज्यपाल और स्थानीय कांग्रेस नेताओं की राय पर ही चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर शासन मीडिया पर अंकुश लगाने के पक्ष में था और राज्य के अधिकारी आंदोलनकारियों को शांत करने के लिए सेना उतारने की पैरवी पहले से कर रहे थे। लेकिन केंद्र इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं था। अब जब हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं तो गृह मंत्रालय ने अपनी तरफ से पूरी सहायता तो राज्य को दे दी है, लेकिन किसी निर्णय में प्रत्यक्ष भागीदार होने के लिए तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद जम्मू में शनिवार को ही सेना को सड़कों पर उतार दिया गया था। इसके बाद रविवार को मीडिया पर भी पाबंदी लागू हो गई।
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In Dingyana, protesters were seen waving the Indian Flag.

Government which comes to its knees seeing pakistani flags waving in Valley, continued its offensive on Jammu protesters. 4 protesters have so far died.
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Protests reach Panjab too. Shiv Sena activists stop trains.

शिवसेना ने रोकी दो सुपर फास्ट ट्रेनें पठानकोट : श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भूमि हस्तांतरण की आग ने धीरे धीरे पंजाब में भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। राज्य के अधिकतर शहरों व कस्बों में इस विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी विरोध स्वरूप रविवार को शिवसेना ने दो सुपर फास्ट ट्रेनें रोकी व प्रदर्शन किया। शिव सेना बाल ठाकरे के राज्य प्रभारी योग राज शर्मा व जिला अध्यक्ष सतीश महाजन की अध्यक्षता में चक्की बैंक रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेनें आधा-आधा घंटा रोक कर रोष प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के लिए डीएसपी शहरी कर्मजीत सिंह, जीआरपी थाना प्रभारी सतपाल सिंह तथा डिवीजन नंबर दो के प्रभारी देव दत्त अपने दल बल सहित रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जिन्होंने स्थिति को नियंत्रित किया। इससे पूर्व शिव सेना बाल ठाकरे की महिला इकाई तथा यूथ विंग के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने नंगी तलवारें लेकर शहर के मुख्य बाजारों से निकलते हुए प्रदर्शन किया, जो चक्की बैंक रेलवे स्टेशन पर समाप्त हुआ। चक्की बैंक रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर शिव सेना के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने मुंबई से आने वाली सर्वोदय एक्सप्रेस सुपर फास्ट तथा जामनगर सुपर फास्ट दोनों गाडि़यों को रेलवे स्टेशन पर आधा-आधा घंटा रोक कर प्रदर्शन किया। इस मौके पर राज्य प्रभारी योग राज शर्मा ने कहा कि केंद्र व जम्मू-कश्मीर सरकार हिंदुओं के साथ धोखा कर रही है। आज देश के हिंदुओं को अपने तीर्थ स्थान के लिए जगह नहीं मिल सकती, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोगों को हर काम में सबसिडी दी जाती है जो गलत है।


A group of devotees that had come to Amarnath Shrine from Madhya Pradesh did its part to support the protesters.

मध्यप्रदेश तक जाएगा संघर्ष

बिलावर : अमरनाथ यात्रा को लेकर चाहे जितने भी विवाद चल रहे हों लेकिन भोले बाबा के प्रति लोगों की आस्था कम नहीं होगी। राज्य के बिगडे़ हालात के बावजूद लोग अभी भी यात्रा पर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अमरनाथ यात्रा पर मध्यप्रदेश से आए श्रद्धालुओं ने रविवार को सुकराला देवी और बिलावर स्थित भगवान शिव के प्राचीन मंदिर में पूजा-अर्चना की। मध्यप्रदेश से अमरनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं में शामिल राजीव कौशिक, सीमा सिंह, कृष्ण चंद्र आदि ने बताया कि आस्था के आगे कुछ भी भारी नहीं। हम लोग जम्मू-कश्मीर में हो रहे धरने-प्रदर्शनों की जानकारी होने के बावजूद भगवान के दर्शनों के लिए यहां पहुंचे हैं। भोले बाबा के दर्शन करने के बाद उन्होंने बिलावर के ऐतिहासिक शिव मदिर के दर्शन के लिए रविवार को यहां पहुंचे। उन्होंने जम्मू के लोगों के संघर्ष को उचित ठहराते हुए कहा कि उन्हें राज्य के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है लेकिन समाचार पत्रों व न्यूज चैनलों के माध्यम से उन्हें इस बात का अहसास हो गया है कि जम्मू के साथ भेदभाव काफी समय से चला आ रहा है। इस बार भोले बाबा की कृपा से अब जम्मू के लोगों में जागृति पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि जम्मू में भड़की आग को वे लोग मध्यप्रदेश के लोगों तक पहुंचाएंगे और वहां के लोगों को मामले से अवगत करवाकर संघर्ष में योगदान देने का प्रयास करेंगे। ईट का जवाब पत्थर से देंगे श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की भूमि को वापस लेने के लिए चल रहे आंदोलन में युवाओं द्वारा रविवार को मोटरसाइकिल रैली निकालकर रोष जताया गया। बम-बम भोले, भारत माता की जय, वोहरा मुर्दाबाद व उमर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए रैली थड़ा-कल्याल से अनिल गुप्ता केनेतृत्व में दर्जनों दुपहिया वाहनों पर सवार होकर गुड़ा, मांडली, धर्मकोट से होते हुए फिंतर पहुंची। उनका कहना था कि इस बार हमारी आस्था पर कश्मीरियों द्वारा आघात पहुंचाया गया है। जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा।
<span style='color:red'>देशभर के हिंदुओं की हुंकार, वापस लेंगे जमीन</span>

तारागढ़(गुरदासपुर), संवाद सहयोगी : अमरनाथ श्राइन बोर्ड के समर्थन में पंजाब के हिंदू संगठन भी सड़कों पर उतर आए गत दिवस जैसे ही जम्मू को सेना के हवाले किए जाने की घोषणा की गई तभी जिला गुरदासपुर के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ व अन्य हिंदू संगठनों ने संघर्ष समिति के समर्थन में उतरने की घोषणा करते हुए रावी दरिया के कथलौर पतन पुल पर अनिश्चित काल के लिए जाम लगाने की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद धर्म जागरण मंच के जिला संयोजक प्रेम शर्मा के नेतृत्व में सेकड़ों लोगों ने कथलौर पुल पर जाम लगा दिया। इस अवसर पर प्रेम शर्मा ने कहा कि जब तक अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन वापस दिए जाने की घोषणा सरकार नही करेगी तब तक न तो कश्मीर से सेब व अन्य वस्तुएं पंजाब में आने देंगे और न ही पंजाब से किसी खाने-पीने के समान की सप्लाई कश्मीर को होने देंगे। प्रेम शर्मा ने कहा कि जमीन वापिस लेने के लिए पंजाब की हिंदु जनता अपने खून का कतरा बहा देगी व हिंदू युवक हर कुर्बानी देकर अपना लक्ष्य हासिल करने से पीछे नही हटेंगे। इस मौके क्षेत्र के विधायक बिशंभर दास भी विशेष रूप से पहुंचे और उन्होंने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए अपनी तरफ से पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को हिंदुओं की भावनाओं की कद्र करते हुए शीघ्र ही जमीन अमरनाथ श्राईन बोर्ड को दे। इस अवसर पर बिशन सिंह, परिषद के सुदेश महाजन, राष्ट्रीय स्वयं संघ के राकेश महाजन, शाम सुंदर, संजीव ठाकुर, हरदीप टोनी, राजेंद्र सिंह साबा, भाजपा मंडल अध्यक्ष तरसेम महाजन, बीसी सेल के अध्यक्ष रमेश मेहरा, विष्णु, राकेश हैपी व अन्य उपस्थित थे। प्रदर्शन किया : माधोपुर (पठानकोट) : विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संगठनों के आह्वान पर आज माधोपुर में श्री अमरनाथ भूमि हस्तांतरण मुद्दे को लेकर भारी रोष प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सुजानपुर के विधायक दिनेश बब्बू, हिन्दू संघर्ष समिति के सतीश जैन, धर्म जागरण मंच के जिला संयोजक अनिल महाजन, बजरंग दल के जिला अध्यक्ष हीरा लाल शर्मा, सुरेन्द्र कुद्दू इत्यादि ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने करोड़ों हिन्दुओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर पहले श्री अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर में जमीन दी तथा बाद में पुन: वापस लेकर हिन्दुओं को तमाचा मारा है जिसे हिन्दू समाज कभी सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब का हिन्दू समुदाय तथा भारतीय जनता पार्टी तब तक संघर्षरत रहेगी जब तक पुन: जमीन श्री अमरनाथ बोर्ड को नहीं दी जाती है। विधायक दिनेश सिंह बब्बू ने कहा कि भाजपा इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाएगी। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने जम्मू की ओर कूच करने का प्रयास भी किया जिसे वहां उपस्थित भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने विफल कर दिया। इससे पहले सुबह से ही धरना स्थल पर युवक एकत्रित होने शुरू हो गए थे तथा स्थिति को देखते एसएसपी गुरदासपुर लोकनाथ आंगरा स्वयं मौके पर पहुंचे।
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Effigies of Mehbooba Mufti and Omar Abdulla Burnt.

despite the efforts of police and army to not allow a public meeting, People in Bishnah turned out in thousands, to pay tributes to the martyr Kuldeep Verma at his last rites. Protesting against the govt Kuldeep had committed suicide in front of the people by drinking poison after reciting a poem he had written.

<span style='color:red'>किलेबंदी के बावजूद कुलदीप को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हजारों लोग</span>
बिश्नाह, संवाद सहयोगी : श्री अमरनाथ की भूमि हासिल करने के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले कुलदीप वर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए कफ्र्यू की परवाह न करते हुए हजारों लोग बिश्नाह पहुंचे। पुलिस ने श्रद्धांजलि समारोह की ओर जा रहे लोगों को रोकने के लिए हवा में फायरिंग भी की। इस दौरान हुए पथराव में आठ पुलिस कर्मियों समेत लगभग पंद्रह लोग घायल हुए। बिश्नाह में कफ्र्यू व सुरक्षा के कड़े प्रबंधों को धता बनाते हुए हजारों लोग खेत-खलिहानों से होते हुए श्रद्धांजलि स्थल पहुंचे। उधर, रिहाड़ी स्थित हरिमंदिर में हजारों लोगों ने कुलदीप वर्मा को श्रद्धजंलि दी। उनमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण जेटली समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल थे।


In Delhi too, people joined Kashmiri Pandits. Police used water guns but could do little to control the protesters.

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केंद्र के उदासीन रवैये के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के लिए पानी की बौछार की।
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House of PDP Ex-MLA Shanti Devi bore the brunt of angry protesters.
Sensing the people mood Abdulla has fled to Delhi. Mahbooba Mufti continues her communal propoganda.

<span style='color:red'>फारूक दिल्ली रवाना, महबूबा का दुष्प्रचार जारी</span>
जम्मू, जागरण ब्यूरो : अपनी सांप्रदायिक सोच से जम्मू को आंदोलन की आग में झोंकने के लिए जिम्मेवार नेशनल कांफ्रेंस के संरक्षक डा. फारूक अब्दुल्ला तो जम्मूवासियों के उग्र तेवर देख शनिवार सुबह दिल्ली रवाना हो गए, लेकिन पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रधान महबूबा मुफ्ती ने अभी भी जम्मू में ही डेरा डाल रखा है। यहां अपने सरकारी आवास से जम्मूवासियों के खिलाफ उनका दुष्प्रचार अभियान जारी है। जम्मू संभाग में जारी जन आंदोलन को गलत करार देने वाली महबूबा ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को राज्य के मौजूदा हालात के लिए जिम्मेवार ठहराया और भाजपा पर भी अपनी खीज निकाली। पत्रकारों से बातचीत करते हुए महबूबा ने भाजपा पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस पार्टी के पास बाबरी मस्जिद, राम मंदिर और अब अमरनाथ के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा, वोट बैंक की राजनीति कर रही भाजपा यहां हालात बिगाड़ने में जुटी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री डा. फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पर भी अवसरवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पीडीपी प्रमुख ने कहा कि राज्यपाल जम्मू के हालात ठीक करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों व प्रदर्शन कर रहे दलों के नेताओं से बात करें। इस दौरान महबूबा ने अपने आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेता एमएस तारिक, तस्सदुक हुसैन व अन्य कई नेताओं से भी बातचीत की। उल्लेखनीय है कि कश्मीर के इस्लामी कट्टरपंथियों के सुर में सुर मिलाते हुए पीडीपी और नेकां ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड को श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भूमि देने का कड़ा विरोध किया था। पीडीपी ने तो इसी मुद्दे पर आजाद सरकार से अपना समर्थन भी वापस ले लिया था। इसके बाद कश्मीरी कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेकते हुए सरकार ने श्राइन बोर्ड को दी गई जमीन उससे वापस ले ली थी।
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People at a rally, hearing a local leader.

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police firing tear gas shells.

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